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लखनऊ: डीसीपी पश्चिम का सख्त निर्देश, लंबित मामलों का हो जल्द निस्तारण

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अटल सत्य टी वी न्यूज आनलाइन . kelvinjay के थीम चित्र. Blogger द्वारा संचालित.

बड़ी खबर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने मजदूरों को सिखाए उनके अधिकार, 9 मई की 'राष्ट्रीय लोक अदालत' पर दिया जोर।।

लखनऊ: अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर 'श्रमिक संवाद' का आयोजन, सचिव कुँवर मित्रेश सिंह ने मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रत...

लखनऊ महिला सशक्तिकरण व सम्मान के प्रति किया जागरूक कार्यक्रम।

लखनऊ। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बासंतिक नवरात्रि के अवसर पर चल रहे इस विशेष अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत दिनांक 08 अप्रैल 2026 को विकास भवन स्थित लोहिया सभागार में “कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013” विषय पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यक्रम जिलाधिकारी श्री विशाख जी के नेतृत्व तथा मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ द्वारा की गई। इस अवसर पर सीओ (महिला अपराध), लखनऊ भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिनमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग की शिक्षिकाएं, चिकित्सा विभाग की आशा एवं एएनएम कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत जिला विकास अधिकारी के उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के सुरक्षित माहौल की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं एवं SHe-Box पोर्टल की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस दौरान सीओ (महिला अपराध) ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है और सभी संस्थानों को इस संबंध में संवेदनशील रहना आवश्यक है।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन अनिवार्य है और इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर संबंधित संस्थान पर कानूनी कार्रवाई एवं जुर्माने का प्रावधान है।
खुले सत्र में प्रतिभागियों ने कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न पूछे, जिनका समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया। अंत में महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।
तौफीक अहमद
ब्यूरो चीफ, लखनऊ
अटल सत्य टीवी न्यूज 24

सेवानिवृत्त इंजिनियर महा अधिवेशन संपन्न।


लखनऊ में सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ का महाधिवेशन सम्पन्न, पेंशन व वेतन विसंगतियों पर उठी आवाज
लखनऊ। सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ उत्तर प्रदेश का महाधिवेशन 2 अप्रैल 2026 को राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त इंजीनियरों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को 
कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। महाधिवेशन में पेंशन विसंगतियों, वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। �

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से पेंशनरों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनका समाधान आवश्यक है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आठवें वेतन आयोग में पेंशनरों को भी समान लाभ दिया जाए और लंबित मांगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
महाधिवेशन के दौरान वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर सेवानिवृत्त इंजीनियरों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट अटल सत्य टी वी न्यूज 24 लखनऊ।

सरकार के नव वर्ष पूरे होने पर जे एन तिवारी


 योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर जोर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कर्मचारियों से जुड़ी उपलब्धियों और लंबित समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी है।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचा, निवेश, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। साथ ही लगभग 12 लाख राज्य कर्मचारियों और 16 लाख पेंशनर्स के हितों का भी ध्यान रखा गया है।
📌 कर्मचारियों के हित में लिए गए प्रमुख निर्णय
परिषद के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं—
9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का सृजन
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना
पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक नियुक्तियां
आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार
न्यूनतम मानदेय तय करने की पहल
सातवें वेतन आयोग के लाभ का विस्तार
वेतन विसंगतियों के समाधान की दिशा में कदम
महंगाई भत्ता एवं राहत का नियमित भुगतान
पेंशन मामलों का त्वरित निस्तारण
डिजिटल पेंशन प्रणाली और ई-ऑफिस लागू
⚠️ अब भी कई समस्याएं लंबित
हालांकि परिषद ने यह भी कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं।
जे एन तिवारी ने बताया कि—
आशा, आंगनबाड़ी, चौकीदार और शिक्षामित्र जैसे संवर्गों के लिए न्यूनतम मानदेय तय नहीं हो पाया
2001 के बाद कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति नहीं बनी
कई विभागों में वेतन विसंगतियों पर निर्णय लंबित
कर्मचारियों और शासन के बीच संवाद की कमी
🏛️ सरकार से त्वरित समाधान की मांग
संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से खाद्य रसद, सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों में कैडर रिव्यू कराने, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और लंबित वेतन विसंगतियों के शीघ्र समाधान की मांग की है।
परिषद के पदाधिकारियों, जिनमें महामंत्री अरुणा शुक्ला समेत अन्य शामिल हैं, ने मुख्यमंत्री को 9 वर्षों के सफल कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है।
📢 निष्कर्ष
प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में जहां विकास और कर्मचारी हितों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वहीं कुछ लंबित समस्याओं के समाधान की आवश्यकता भी बनी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट अटल सत्य टी वी न्यूज 24 लखनऊ।

डबल इंजन सरकार के नौ वर्ष पूरे।


डबल इंजन सरकार के 9 साल पूरे, विकास दर में तेज़ उछाल: सुरेश खन्ना
लखनऊ, 24 मार्च 2026।
प्रदेश सरकार के नव निर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अर्थ सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की बीते 9 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
मंत्री ने कहा कि “डबल इंजन सरकार” ने प्रदेश में पब्लिक परसेप्शन को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2017 में जहां विकास दर लगभग 8 प्रतिशत थी, वहीं अब यह बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है—2017 में कृषि योग्य भूमि 76% थी, जो अब बढ़कर 86% हो गई है।
किसानों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुरूप लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के ₹1 लाख तक के कर्ज माफ किए। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है।
जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में 1,76,180 हेक्टेयर क्षेत्र पर ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। गन्ना उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—2016-17 में 20.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से बढ़कर 2025-26 में 28.61 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि गन्ने का MSP ₹400 प्रति कुंतल तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही 2017 के बाद चार नई चीनी मिलों की स्थापना की गई।
ऊर्जा क्षेत्र में एथेनॉल उत्पादन 42 करोड़ लीटर से बढ़कर 180 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है। खाद्यान्न उत्पादन में 32.28% और तिलहन उत्पादन में 192.18% की वृद्धि दर्ज की गई है।
महिलाओं और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
प्रेस वार्ता के बाद मंत्री ने सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इसके पश्चात मार्स सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें सम्मानित भी किया।
रिपोर्ट: तौफीक अहमद, ब्यूरो चीफ लखनऊ
अटल सत्य टीवी न्यूज 24

ब्रेकिंग, लखनऊ, ब्यूरो रिपो,र्ट तौफीक अहमद

प्रदेश में अब 1,76,180 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2016-17 की तुलना में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही बरात का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में चार नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है। एथेनॉल उत्पादन में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है—जो पहले 42 करोड़ लीटर थी, वह अब बढ़कर 180 करोड़ लीटर हो गई है।

उत्पाद में 32.28 प्रतिशत और तिलहन उत्पादन में 192.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला कल्याण के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से व्यापक कार्य किए जा रहे हैं।

ट्रैफिक पुलिस बूथ पर अजीबोगरीब कीड़ों का कब्जा।

📰 अटल सत्य टीवी न्यूज 24
दुब्बगा कानपुर बाईपास ट्रैफिक बूथ पर गंदगी का अंबार, मैगॉट्स का कब्जा—पुलिसकर्मी परेशान, प्रशासन मौन
लखनऊ (दुब्बगा, कानपुर बाईपास):
राजधानी लखनऊ के दुब्बगा क्षेत्र स्थित कानपुर बाईपास पर बने ट्रैफिक पुलिस बूथ की हालत बेहद दयनीय और चिंताजनक हो चुकी है। बूथ के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में मक्खी के लार्वा (मैगॉट्स) फैल गए हैं, जिससे वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है।
मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, बूथ के आसपास लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। नालियों में जमी गंदगी, सड़े-गले कचरे और लगातार बनी नमी के कारण यहां कीड़े तेजी से पनप रहे हैं। जमीन पर रेंगते ये कीड़े न केवल दुर्गंध फैला रहे हैं बल्कि गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहे हैं।
पुलिस कर्मियों की परेशानी:
ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने बताया कि इस अस्वच्छ माहौल में घंटों खड़ा रहना बेहद कठिन हो गया है। कीड़ों की वजह से बैठना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका है।
स्थानीय लोगों में नाराजगी:
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह समस्या एक-दो दिन की नहीं बल्कि काफी समय से बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग—नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारी—इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया है।
स्वास्थ्य पर खतरा:
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की गंदगी और मैगॉट्स का जमाव संक्रमण फैलाने का कारण बन सकता है, जिससे त्वचा रोग, फूड पॉयजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
प्रशासन से मांग:
तत्काल सफाई अभियान चलाया जाए
कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए
नियमित निगरानी और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए
निष्कर्ष:
अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। यह मामला सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

यू पी सरकार के नव निर्माण के 9 वर्ष पुर्ण


अटल सत्य टीवी न्यूज 24: विशेष कवरेज

यूपी सरकार के 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पूर्ण: लखनऊ में भव्य कार्यक्रम के जरिए गिनाई गईं उपलब्धियां

लखनऊ | 

​उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित मार्स हॉल में 'नवनिर्माण के नव वर्ष' कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। परियोजना निदेशक डीआरडीए के कुशल संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया।

मुख्य अतिथि का संबोधन: विकसित भारत का संकल्प

​कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी श्री मुकेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा:

​"माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के विजन से आज उत्तर प्रदेश विकास के नए सोपान तय कर रहा है। हमें मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और पिछले 9 वर्षों का विकास कार्य इसी संकल्प की सिद्धि है।"


विभिन्न विभागों ने लाभार्थियों को किया लाभान्वित

​कार्यक्रम में युवा कल्याण, श्रम, सेवायोजन, कौशल विकास और खेल विभाग ने संयुक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लाभार्थियों को मंच से सम्मानित किया:

  • युवा कल्याण विभाग: युवाओं को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरित की गई।
  • खेल विभाग: उभरते खिलाड़ियों को 'हॉकी किट' प्रदान की गई।
  • कौशल विकास विभाग: प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले छात्रों को प्रमाणपत्र सौंपे गए।
  • श्रम विभाग: श्रमिकों और लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की धनराशि का वितरण किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों की रही गरिमामयी उपस्थिति

​इस अवसर पर राज कुमार यादव (डीपीएमयू), अनिल कुमार तिवारी (जिला युवा कल्याण अधिकारी), शिप्रा चतुर्वेदी (सहायक श्रम आयुक्त), प्रज्ञा त्रिपाठी (जिला रोजगार अधिकारी), विकास कुमार पाण्डेय (प्रधानाचार्य माँ कमला देवी आईटीआई) और राजेश कुमार गौड़ (उप क्रीड़ा अधिकारी) समेत भारी संख्या में लाभार्थी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट: तौफीक अहमद अटल सत्य टीवी न्यूज 24, लखनऊ।