लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कर्मचारियों से जुड़ी उपलब्धियों और लंबित समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी है।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचा, निवेश, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। साथ ही लगभग 12 लाख राज्य कर्मचारियों और 16 लाख पेंशनर्स के हितों का भी ध्यान रखा गया है।
📌 कर्मचारियों के हित में लिए गए प्रमुख निर्णय
परिषद के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं—
9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का सृजन
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना
पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक नियुक्तियां
आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार
न्यूनतम मानदेय तय करने की पहल
सातवें वेतन आयोग के लाभ का विस्तार
वेतन विसंगतियों के समाधान की दिशा में कदम
महंगाई भत्ता एवं राहत का नियमित भुगतान
पेंशन मामलों का त्वरित निस्तारण
डिजिटल पेंशन प्रणाली और ई-ऑफिस लागू
⚠️ अब भी कई समस्याएं लंबित
हालांकि परिषद ने यह भी कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं।
जे एन तिवारी ने बताया कि—
आशा, आंगनबाड़ी, चौकीदार और शिक्षामित्र जैसे संवर्गों के लिए न्यूनतम मानदेय तय नहीं हो पाया
2001 के बाद कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति नहीं बनी
कई विभागों में वेतन विसंगतियों पर निर्णय लंबित
कर्मचारियों और शासन के बीच संवाद की कमी
🏛️ सरकार से त्वरित समाधान की मांग
संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से खाद्य रसद, सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों में कैडर रिव्यू कराने, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और लंबित वेतन विसंगतियों के शीघ्र समाधान की मांग की है।
परिषद के पदाधिकारियों, जिनमें महामंत्री अरुणा शुक्ला समेत अन्य शामिल हैं, ने मुख्यमंत्री को 9 वर्षों के सफल कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है।
📢 निष्कर्ष
प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में जहां विकास और कर्मचारी हितों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वहीं कुछ लंबित समस्याओं के समाधान की आवश्यकता भी बनी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट अटल सत्य टी वी न्यूज 24 लखनऊ।
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