अलीगढ़: अतरौली में स्कूल वाहनों के सत्यापन की समय सीमा बढ़ाने की मांग, SDM को सौंपा ज्ञापन
अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधक महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल वाहनों के भौतिक सत्यापन और नए नियमों को लेकर गहरी चिंता जताई गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष योगेश भारद्वाज और वरिष्ठ सदस्य बिट्टू शर्मा ने की।
बैठक के बाद महासभा के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी (SDM) अतरौली को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
नए नियमों को लेकर स्कूल प्रबंधन की चिंता
महासभा ने बताया कि परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वाहनों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें और उनका भौतिक सत्यापन कराएं।
इस पर आपत्ति जताते हुए प्रबंधकों ने कहा कि अधिकांश छात्र निजी वाहनों, ई-रिक्शा या अन्य साधनों से स्कूल आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के लिए लेना व्यावहारिक नहीं है।
निजी वाहनों की जिम्मेदारी लेना संभव नहीं
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि अभिभावक अपने स्तर पर बच्चों को निजी वाहनों से भेजते हैं, ऐसे में उन वाहनों को स्कूल के अनुबंध में शामिल करना और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है।
इसके साथ ही निजी वाहनों को अनुबंधित श्रेणी में लाने का निर्देश भी अव्यावहारिक बताया गया।
समय सीमा बढ़ाने की मांग
विद्यालय प्रबंधक महासभा ने मांग की कि:
स्कूल केवल अपने अनुबंधित वाहनों के दस्तावेज (RC, बीमा, प्रदूषण, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार आदि) ही विभाग को उपलब्ध कराएं
निजी वाहनों की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की ही रहे
वाहनों के भौतिक सत्यापन और पोर्टल पर विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 20 मई 2026 की जाए
ताकि सभी स्कूल समय सीमा के भीतर प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सकें।
ये रहे मौजूद
इस बैठक में दिवाकर भारद्वाज, पवन शर्मा, रवि कुमार, कपिल कुमार, सूरज सिंह, योगेश कुमार, राजेश कुमार, राजपाल सिंह यादव, गिरीश यादव, अंकित यादव, गौरव शर्मा, पंकज शर्मा, सुनील सक्सेना, मनु देव भारद्वाज, चंद्रभान सिंह लोधी, ललित वर्मा, उमेश कुमार, सावर सिंह और रामेश्वर दयाल सहित कई विद्यालय संचालक उपस्थित रहे।
उच्च अधिकारियों को भेजी गई प्रति
महासभा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा मंत्री और जिलाधिकारी अलीगढ़ को भी भेजी गई है, ताकि इस मामले में जल्द समाधान निकाला जा सके।
निष्कर्ष
विद्यालय प्रबंधकों का कहना है कि यदि नियमों में व्यावहारिक संशोधन नहीं किया गया, तो स्कूलों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन से जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है।
अलीगढ़ से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट अटल सत्य टी वी न्यूज 24।
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