अटल बिहारी शर्मा
:अवैध निर्माणों पर सख्ती के निर्देश, फिर भी लापरवाही क्यों? एलडीए की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
लखनऊ।
राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार शहर के विभिन्न इलाकों में बिना मानचित्र स्वीकृति के बहुमंजिला इमारतें और गहरे बेसमेंट के साथ बड़े निर्माण कार्य तेजी से खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन निर्माणों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
सूत्र बताते हैं कि कई मामलों में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (एलडीए) द्वारा कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। इसके बाद फाइलें सरकारी कागजों तक सीमित रह जाती हैं, जबकि मौके पर निर्माण कार्य लगातार जारी रहता है। कुछ जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वह भी स्थायी समाधान साबित नहीं हो पा रही।
हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त निर्देश लगातार दिए जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर से भी यह स्पष्ट किया गया है कि नियमों के विपरीत होने वाले किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित सख्ती नजर नहीं आ रही है, जिससे सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किस स्तर पर चूक हो रही है।
चर्चाओं में यह भी सामने आ रहा है कि कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर निगरानी और प्रवर्तन में कमजोरी है। जानकारों का मानना है कि यदि शुरुआती चरण में ही निर्माण कार्यों की सख्ती से जांच और रोकथाम की जाए, तो इस तरह की स्थिति पैदा ही न हो।
शहरवासियों का कहना है कि अवैध निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि भविष्य में सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। गहरे बेसमेंट और बिना मानक के तैयार इमारतें किसी भी समय हादसे का कारण बन सकती हैं।
अब जरूरत इस बात की है कि एलडीए अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाए तथा सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे। साथ ही, जहां भी लापरवाही या अनियमितता पाई जाए, वहां जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।
सरकार की मंशा स्पष्ट है—सुनियोजित और सुरक्षित शहर का निर्माण। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इस मंशा को जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से लागू कर पाते हैं।
— अटल सत्य टीवी न्यूज़ 24
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